Jewellery Stocks: यूनियन बजट 2026 में सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने की आशंकाओं को दूर करने के बाद टाइटन (Titan Company Ltd) और कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड (Kalyan Jewellers) में 4 फीसदी तक उछाल के साथ कारोबार करते नजर आए। बता दें कि जुलाई 2024 के बजट में सोने पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले ही 15% से घटाकर 6% कर दी गई थी, यह कदम स्मगलिंग को रोकने और अफोर्डेबिलिटी को बेहतर बनाने के मकसद से उठाया गया था। मौजूदा लेवी में बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ लागू सरचार्ज शामिल हैं।
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा में अपना लगातार नौवां यूनियन बजट पेश किया। जिसके बाद इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स ने उन पॉलिसी सिग्नल्स पर करीब से नज़र रखी जो कीमती मेटल्स और ज्वैलरी सेक्टर पर असर डाल सकते थे।
सोने पर ज़्यादा कस्टम ड्यूटी ज्वैलरी कंपनियों के लिए शॉर्ट-टर्म में नेगेटिव होती, क्योंकि इससे आमतौर पर डिमांड कम होती है और अगली तिमाही में प्राइसिंग डायनामिक्स में रुकावट आती है।
हालांकि, इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स ने पहले देखा है कि ऐसा असर जल्दी उलट जाता है और अगली तिमाही में अक्सर इन्वेंट्री में बढ़ोतरी के कारण तेज़ी से पॉज़िटिव नतीजे आते हैं क्योंकि सोने की कीमतें ऊपर की ओर एडजस्ट होती हैं।
ऐसा ही पैटर्न पहले भी देखा गया था जब ड्यूटी में कटौती की गई थी, जबकि शुरुआत में सेंटिमेंट बेहतर हुआ था, लेकिन अगली दो तिमाहियों में मार्जिन पर दबाव आया क्योंकि कीमत का फ़ायदा नॉर्मल हो गया और कॉम्पिटिटिव दबाव बढ़ गया।
सोने की बढ़ी हुई कीमतों, ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव और बढ़ती ट्रेड रुकावटों के बैकग्राउंड में, इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स का मानना है कि टारगेटेड पॉलिसी सपोर्ट से इस सेक्टर में ग्रोथ, एक्सपोर्ट और रोज़गार में काफ़ी मदद मिल सकती है।
इंपोर्ट ड्यूटी को रेशनलाइज़ करना
बजट से एक मुख्य उम्मीद सोना, चांदी, प्लैटिनम और रंगीन जेमस्टोन जैसे ज़रूरी कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी को रैशनलाइज़ करना था। इन इनपुट के लिए भारत की इंपोर्ट पर भारी निर्भरता को देखते हुए, ज़्यादा ड्यूटी सीधे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बढ़ाती हैं और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को कम करती हैं।
इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स ने लंबे समय से तर्क दिया है कि ड्यूटी स्ट्रक्चर पर फिर से विचार करने से इनपुट कॉस्ट कम करने, एक्सपोर्टर्स के लिए प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करने और भारतीय ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव्स के साथ ज़्यादा असरदार तरीके से मुकाबला करने में मदद मिलेगी।
बजट से पहले, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने सरकार से सोने, चांदी और प्लैटिनम पर इंपोर्ट ड्यूटी को मौजूदा 6% से और कम करने की अपील की थी। काउंसिल ने कहा कि इस तरह के कदम से ऐतिहासिक रूप से ऊंची कीमतों को मैनेज करने, स्मगलिंग पर रोक लगाने और कंज्यूमर डिमांड को सपोर्ट करने में मदद मिलेगी।
इसने सोने पर GST को घटाकर 1.25% करने और ज्वेलरी ट्रेड में भारत की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए टूरिस्ट के लिए टैक्स रिफंड स्कीम शुरू करने की भी सिफारिश की।
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