भारत सरकार ने Indian Railway Finance Corporation यानी IRFC के ऑफर फॉर सेल यानी OFS में ओवरसब्सक्रिप्शन ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब हिस्सेदारी बिक्री सिर्फ 2 प्रतिशत के बेस ऑफर तक ही सीमित रहेगी।
शुरुआत में योजना थी कि सरकार 2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी और जरूरत पड़ने पर 2 प्रतिशत का ग्रीन शू ऑप्शन भी इस्तेमाल करेगी। इससे कुल बिक्री 4 प्रतिशत तक जा सकती थी। लेकिन 25 फरवरी को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में राष्ट्रपति के प्रमोटर प्रतिनिधि के तौर पर रेल मंत्रालय ने साफ कर दिया कि अतिरिक्त 2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का विकल्प नहीं अपनाया जाएगा।
OFS की डिटेल और निवेशकों की दिलचस्पी
अब OFS केवल 2 प्रतिशत के बेस ऑफर तक सीमित रहेगा। इसका फ्लोर प्राइस 104 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। यह इश्यू 25 फरवरी को नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुला। रिटेल निवेशक 26 फरवरी को इसमें बोली लगा सकेंगे।
पहले दिन संस्थागत निवेशकों ने मजबूत दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने 22.34 करोड़ से ज्यादा शेयरों के लिए बोली लगाई। यह उनके लिए आरक्षित 23.52 करोड़ शेयरों का करीब 94.98 प्रतिशत है। 104.12 रुपये के सांकेतिक दाम पर इन बोलियों की कुल वैल्यू लगभग 2,326 करोड़ रुपये बैठती है।
सरकार की हिस्सेदारी और विनिवेश रणनीति
31 दिसंबर तक सरकार की IRFC में 86.36 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। कंपनी जनवरी 2021 में 26 रुपये प्रति शेयर के IPO प्राइस पर लिस्ट हुई थी। इसके बाद यह 229 रुपये का ऑल टाइम हाई भी छू चुकी है। यह हिस्सेदारी बिक्री केंद्र सरकार की व्यापक विनिवेश योजना का हिस्सा है। साथ ही, इसका मकसद न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों को पूरा करना भी है।
25 फरवरी को IRFC का शेयर NSE पर करीब 5 प्रतिशत गिरकर 104.43 रुपये पर बंद हुआ। यह भाव OFS के फ्लोर प्राइस के काफी करीब रहा।
Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।