FDI Investment : इलेक्ट्रॉनिक्स और कैपिटल गुड्स कंपनियों के लिए बड़ी खबर आ रही।सूत्रों के मुताबिक इन क्षेत्र में चीन से आने वाले FDI में सरकार ढील दे सकती है। सूत्रों के आधार पर मिली जानकारी के आधार पर सीएनबीसी-आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने बताया कि सरकार विदेशी निवेश की शर्तें आसान करने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कैपिटल गुड्स कंपनियों को बड़ी राहत की तैयारी हैं। इस कदम के तहत चीन से आने वाले FDI की शर्तें आसान करने का प्रस्ताव है।
प्रेस नोट 3 में बदलाव के लिए कैबिनेट नोट तैयार
सूत्रों के मुताबिक प्रेस नोट 3 में बदलाव के लिए कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है। इस पर संबंधित मंत्रालयों से राय मांगी जा रही है। चीन से आने वाले 49 फीसदी तक FDI के प्रस्तावों को गहन जांच से छूट का प्रस्ताव है। FDI की शर्तों में दो सेक्टर-इलेक्ट्रॉनिक्स और कैपिटल गुड्स के लिए छूट का प्रस्ताव है। PMLA (PREVENTION OF MONEY-LAUNDERING ACT) के नियमों के मुताबिक बेनीफिशियल ऑनरशिप की परिभाषा तय करने का भी प्रस्ताव है।
क्या है प्रेस नोट थ्री ?
बता दें कि प्रेस नोट 3 के तहत उन देशों से आने वाले निवेश पर सरकार की पहले मंजूरी लेना जरूरी है जिनका लैंड बॉर्डर भारत से लगा है। कोरोना काल में चीनी कंपनियों को भारत में अधिग्रहण से रोकने के लिए यह नियम बनाया गया था।
डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के चलते भारत और चीन आए करीब
भारत और चीन के बीच सुधरते रिश्तों को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया भर उथलपुथल मचा रखी है। इससे कई देश पुरानी दुश्मनी भुलाकर करीब आ रहे हैं। इनमें भारत और चीन भी शामिल हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है और चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है।