मंगलवार को जारी वित्त मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, भारत ने कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर 11% से 12% के बीच तीन साल का इंपोर्ट टैरिफ लगाया है। सरकार का मकसद इसके जरिए चीन से होने वाले सस्ते स्टील आयात पर रोक लगाना है। यह शुल्क जिसे आम तौर पर सेफगार्ड ड्यूटी कहा जाता है, पहले साल 12% होगा, दूसरे साल 11.5% और फिर तीसरे साल 11% हो जाएगा।
ऑफिशियल सरकारी गजट में पब्लिश किए गए इस फैसले से कुछ डेवलपिंग देशों से होने वाले इंपोर्ट को बाहर रखता है। हालांकि चीन, वियतनाम और नेपाल पर यह टैक्स लगेगा। यह फैसला स्टेनलेस स्टील जैसे खास स्टील प्रोडक्ट्स पर भी लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार के स्टील मंत्रालय ने बार-बार कहा है कि वह नहीं चाहता कि सस्ते इंपोर्ट और घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की वजह से घरेलू स्टील इंडस्ट्री को नुकसान हो। इसके पहले सरकार ने अप्रैल में 12% का 200 दिनों का अस्थायी टैरिफ लगाया था।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ ने इंपोर्ट में “हाल ही में, अचानक, तेज़ और काफ़ी बढ़ोतरी” पाए जाने के बाद तीन साल की ड्यूटी लगाने की सिफ़ारिश की है। इस तरह के इंपोर्ट से घरेलू इंडस्ट्री को गंभीर नुकसान हो रहा है और होने का खतरा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टील पर इंपोर्ट टैरिफ की वजह से चीनी स्टील को लेकर ट्रेड टेंशन बढ़ गई है। इसके अलावा इस साल की शुरुआत में दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे देशों ने एंटी-डंपिंग टैक्स लगाए हैं।